महाराष्ट शासनाने ग्रंथालय चळवळीचं रोपटं उगवून येण्याआधीच उपटून फेकण्याचा चंग बांधला आहे. ग्रंथालयाचा आत्मा म्हणेज पुस्तके. सध्याच्या महागाईच्या युगात कागद आणि छपाईच्या खर्चाने पुस्तकांच्या किंमती वाढल्या आहेत. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने ग्रंथालय स्थापन करण्याचा विचारही केला तरी त्याला चार ते पाच लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. असे असताना राज्य शासनाकडून ग्रंथालयाला सुरवातीचे अनुदान म्हणून किती रक्कम मिळते तर, चार - पाच लाख रुपये खर्च करून सलग तीन ते चार वर्षे देणगी आणि वाचकांच्या दयेवर ग्रंथालय चालवून वर्षाला 500 रुपये ते 20 हजार रुपयांपर्यंत सरकारकडून अनुदान दिले जाते. तेही नियमीत मिळेलच याची शाश्वती नाही. मात्र, ग्रंथालय चळवळीचं रोपटं उपटून फेकणा-यांच्या डोळ्यात फक्त 'अ' वर्ग दर्जाचे 4 लाख 80 हजार खूपताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागामधील ब, क आणि ड वर्गातील ग्रंथालये ही पूर्णपणे संचालक मंडळाच्या उदारतेवरच सूर आहेत. असे असताना त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नाकडे दूर्लक्ष्य करून किरकोळ चूकांचा प्रपोगंडा करुन ग्रंथालये बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये अद्याप ए...