महाराष्ट्र राज्याचे राजकारण एवढ्या रसातळाला गेले आहे की, ज्या वास्तूत बसून राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जावे त्याच वास्तूत एका पोलिस अधिका-यावर हात उगारले गेले. तेही एक दोघांनी नाही तर, पाच-पंचविस आमदारांनी. कोणी दुस-याने हे कृत्य केले असते तर, गोष्ट वेगळी होती मात्र, कायद्याचे राज्य आणू... सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू देणार नाही आशा आणा-भाखा घेतलेल्या आमदारांनी एका पोलिस अधिका-याला गल्लीतील गुंडाप्रमाणे लाथाडावे याला लोकशाही म्हणावे का ? असाच प्रश्न आता पडायला लागला आहे....
एकीकडे पोलिसाला सभागृहात मारहाण करायची आणि त्यांच्या या झुंडशाहीबद्ददल बोलले म्हणून राज्यातील दोन पत्रकारांविरोधात हक्कभंगाचा ठराव आणयाचा... हे तर अतिच झाले... मी निझामाची रझाकारी पाहिली नाही. इंग्रजांचे अत्याचार पाहिले नाही. मोगलाईशी तर संबंधच नाही... मात्र, हे सर्व राज्यकर्ते जे करत होते, तेच आजचेही करतात यात आता मला शंका वाटत नाही.
सुचिन सूर्यवंशी या वाहतूक सहायक पोलिस निरीक्षकाने वांद्रे वरळी सी लिंकवर आमदाराची गाडी अडवली म्हणून त्याच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव. एक साधा पोलिस निरीक्षक, तोही वाहतूक शाखेचा, त्याच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची आमदराला बुद्धीच कशी होते. काय मोठा गुन्हा त्याचा. तर त्याने बहुजन विकास आघाडीचे आमदार क्षितीज ठाकूर यांची गाडी अडवली आणि त्यांच्यावर दोन कलमा लावल्या. यावेळी ठाकूर आणि सूर्यवंशी यांच्या दरम्यान शाब्दिक चकमक झाली, कोणी कोणाल्या शिव्या दिल्या हे दोघानाच माहित. मात्र, विधिमंडळाच्या वास्तूत पोलिसाला मारणे याचे समर्थनच होऊ शकत नाही. आमदार महोदय त्या शिपूर्ड्या (खासगीत ते पोलिसांना असेच बोलतात आणि उघड उघड मारतात देखील.) विरोधात त्याच्या वरिष्ठांकडे जाऊ शकले असते, त्याला निलंबीत केले जाऊ शकत होते. कायद्याची अनेक कवाडे उघडी असताना त्याला मारणे हाच जर या आमदारांपूढे पर्याय होता तर, मग लोकशाहीची चाड असलेल्यांनी त्यांच्या विरोधात बोलायचे नाही तर, काय त्यांच्या दारातील मांजर होऊन राहयचे.
बरं ज्या, एका आमदाराची गाडी अडवली त्याने हक्कभंग आणला, तर समजू शकले असते. पण, त्याला अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. त्यासोबतच मारहाण करण्यासाठी राम कदम म्हणाले तसे, चाळीस - पन्नास आमदार होते. फक्त ज्यांचे चेहरे ओळखीचे आहेत त्यांचीच नावे समोर आली. असे जर असेल तर या लोकांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे का ? असा सवाल माझ्या मनात उपस्थित होतो. केवल ९ महिन्यांच्या निलंबना ऐवजी यांचे सदस्यत्व कायमचे रद्द करून यांना निवडणूकाल उभे राहाण्यापासूनही रोखले पाहिजे अशी शिक्षा द्यायला हवी होती. आता न्यायालयाने सोमवार २५ मार्चपर्यंत आमदार क्षितीज ठाकूर आणि आमदार राम कदम यांना कोठडी सुनावली आहे. कदाचित सोमवारी त्यांना जामीनावर सोडण्यात येईलही. पण, त्यांचा गुन्हा केवळ ९ महिन्यांच्या निलंबना एवढा छोटा नक्कीच नाही. लिखाणाची पुनरुक्ती होईल पण लिहिल्याशिवाय राहवत नाही की, आमदारांनी हात उगारणे कधीही मान्य होऊ शकत नाही. लोकशाहीची अनेक अस्त्रे त्यांच्याकडे होती, त्याअंतर्गत ते सूर्यवंशीना 'सरळ' करू शकले असते. असे असताना त्यांनी हात उगारून आपल्यातले पशुत्व सिद्ध करून दाखवले. त्यानंतर या सर्व घटनेबद्दल थोडे कठोर होत बोलले म्हणून आयबीएन लोकमतचे संपादक निखील वागळे आणि एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरुद्धही हक्कभंग प्रस्ताव आणला. आता या नादानीला काय म्हणावे. हा केवळ या दोघांवरचा आमदरांचा रोष मला वाटत नाही.तर, ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि पत्रकारांची मस्कटदाबी आहे. आमच्या विरोधात बोलणा-या प्रत्येकाचा आवाज आम्हाला दाबता येतो, ही मग्रुरी दाखवण्याची ही खुम-खुमी आहे. यानंतर अनेक पक्षांचे नेते सांगायला लागले की, हे चुकीचे झाले. आहो पण, हे करणारे दुसरे - तिसरे कोणी नव्हते, तर तुमच्या पक्षांचेही आमदार त्यात सामिल होते. चुकीचे झाले हे त्यांना सांगा ! आणि खरचं तुम्हाला वाटते ना हे चुकीचे झाले तर, पक्ष शिस्तीनुसार जी कारवाई होत असेल ती कारवाई करा. नुसत्याच तोंडाच्या वाफा दवडून काही होणार नाही.
या पत्रकारांची टिळकांशी तुलना करायची नाही पण, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ? असा सवाल टीळकांनी केल्यानंतर त्यांना मंडालेच्या तुरूंगात डांबले होते. आताचे काळे इंग्रेज पत्रकारांना काळकोठडीत डांबू शकत नाही, म्हणून किमान त्यांच्या विरोधात हक्कभंग तरी आणा. हा दुधाची तहान ताकावर भागून खूष होण्याचा प्रकार राज्यकर्त्यांनी केला आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात हे सर्व प्रकार घडत आहे. काय वाटत असले त्यांच्या स्मृतींना?
पुढील वर्षी निवडणूक आहे. तेव्हा हेच मारहाण करणारे आमच्या दारात येऊन आम्हाला मतदान करा म्हणाणार आहेत. तेव्हा यांना मतदान करायचे नाही असे मी लाख ठरवले तरी, ज्या दुस-याला मी निवडणार आहे, तो याचा ही बापच असतो... त्याच्यावही दोन गुन्हे जास्त असतात, एखादा तिसरा पहावा म्हटलं तरी, चित्र फार वेगळे नसते. तेव्हा निवडणूकीवर अबोल बहिष्कार टाकण्याशिवाय माझ्यासारख्याकडे पर्याय नसतो...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा