महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालयाचे रोपटे रुजण्याआधीच उपटून फेकले

महाराष्ट शासनाने ग्रंथालय चळवळीचं रोपटं उगवून येण्याआधीच उपटून फेकण्याचा चंग बांधला आहे. ग्रंथालयाचा आत्मा म्हणेज पुस्तके.  सध्याच्या महागाईच्या युगात कागद आणि छपाईच्या खर्चाने पुस्तकांच्या किंमती वाढल्या आहेत. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने ग्रंथालय स्थापन करण्याचा विचारही केला तरी त्याला चार ते पाच लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. असे असताना राज्य शासनाकडून ग्रंथालयाला सुरवातीचे अनुदान म्हणून किती रक्कम मिळते तर, चार - पाच लाख रुपये खर्च करून सलग तीन ते चार वर्षे देणगी आणि वाचकांच्या दयेवर ग्रंथालय चालवून वर्षाला 500 रुपये ते 20 हजार रुपयांपर्यंत सरकारकडून अनुदान दिले जाते. तेही नियमीत मिळेलच याची शाश्वती नाही. मात्र, ग्रंथालय चळवळीचं रोपटं उपटून फेकणा-यांच्या डोळ्यात फक्त 'अ' वर्ग दर्जाचे 4 लाख 80 हजार खूपताना दिसत आहेत.

ग्रामीण भागामधील ब, क आणि ड वर्गातील ग्रंथालये ही पूर्णपणे संचालक मंडळाच्या उदारतेवरच सूर आहेत. असे असताना त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नाकडे दूर्लक्ष्य करून किरकोळ चूकांचा प्रपोगंडा करुन ग्रंथालये बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये अद्याप एसटीची सोय नाही. एसटी नाही याचा अर्थ तिथे वृत्तपत्र येण्याचाही व्यवस्था नाही. त्यामुळे तालुक्याच्या गावाला किंवा रस्त्यावरील गावी जाऊन वृ्त्तपत्रे आणि नियतकालिके घेऊन यावी लागतात. (दोनच दिवसांपूर्वी देशाने 65 वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा केला. त्याच्या दूस-या दिवशी मी असे लिहित आहे. हे वाचून अनेकांनी ही अतिशोक्ती वाटण्याची शक्यता आहे. मात्र अजूनही माझ्या गावात आणि माझ्या गावासारख्या अनेक खेड्यांमध्ये ही परिस्थिती आहे. ) असे असतानाही ग्रंथालयाचे विश्वस्त याही परिस्थितीत 'वाचन चळवळ' जिवंत ठेवण्याचा आपल्या मिनमिनता दिवा तेवत ठेवून आहेत. अशा परिस्थितीत सुरु असलेल्या ग्रंथालयांमध्ये काही तरी कमतरता राहाणारच यात वाद नाही. मात्र, यामुळे त्या मंडळींच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर शासनाने बोळा फिरवावा, हे पूर्वग्रह दुषितच आहे.

एकीकडे कोट्यवधींचे घोटाळे करुन मोकळे सुटणारे राज्यकर्ते आहेत आणि दुसरीकडे लोकसेवेसाठी खिशाला चाट लावून काम करणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते काही तरी उभे करु पाहात आहेत, तर त्यांना प्रोत्साहन देण्याएवजी शासन त्यांच्या प्रयत्नांना खो घालत आहे. यात राज्य शासनाला पूरवण्यात आलेली माहिती ही चुकीची किंवा पूर्वग्रह दुषित असण्याची दाट शक्यता आहे. कारण शाळांच्या पटपडताळणीवर आधारीत ग्रंथालयांची महसूल विभागाकडून  पडताळणी करण्यात आली. यात महसूलच्या बाबूंना ग्रंथालयशास्त्राची किती माहिती असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यांना ग्रंथालय संचालनालयाने चार-आठ दिवसांचे प्रशिक्षण दिलेही असेल तरी, महिना भरात एखाद्या वृत्तपत्राचे दोन-तीन अंक मिळाले नाही तर ग्रंथालय अनियमीत आहे, असा शेरा त्यांनी मारून टाकला. महसुलचे अधिकारी तपासणीला आले यानेच गर्भगळीत झालेले ग्रंथालयाचे कर्मचारी त्यांनी 27 जानेवारी आणि 16 ऑगस्टची वृत्तपत्रे दाखवा म्हटले तरी संचालक मंडळासह ग्रंथपालही त्यांच्या हुकूमावर कामाला लागले होते. त्या भयभीत चेह-यांना हे देखील आठवले नाही की, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन आणि 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाची सुटी असल्यामुळे 27 जानेवारी आणि 16 ऑगस्टला वृत्तपत्रे आली नाहीत. अशा गोंधळलेल्या चुकांवर बोट ठेवून पडताळणी करण्यात आली आणि त्याआधारावर नियमांना तिलांजली देत राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने 'सब घोडे बारा टक्के' या हिशोबाने शेकडो ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केली, तर काहींचा दर्जा कमी केला.

ग्रंथालयाच्या एका कार्यशाळेत खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या. त्यांनी ग्रंथालय संचालकांना विचारले ग्रंथालयाला एखादा लाख अनुदान असलेच ना! तेव्हा संचालकांनी दिलेले उत्तर महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले, ताईसाहेब, अनुदानाचा विचार करताना वरुन खाली नाही तर, खालून वर गेले पाहिजे. सर्वात खालच्या पायरीवर ''ड'' वर्गाची ग्रंथालये आहेत. त्यांना वर्षाला 20 हजार रुपये अनुदान मिळते. तेव्हा खासदार सुळे यांना आश्चर्य वाटले. आणि ते सहाजिकही होते. जिथे कोटींचे आकडे ऐकण्याची सवय असलेल्यांना 10 आणि 20 हजार वर्षाला मिळतात आणि त्यातील निम्मे कर्मचा-यांच्या पगारावर खर्च करणे बंधनकारक असल्याचे कळाले तर आश्चर्य वाटणारच. मात्र, तरीही त्यांच्याच पक्षाच्या वाट्याला आलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने वाचनालये मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे हे विशेष. केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे जेवढ्या साहित्य संमेलनांचे उदघाटक आणि प्रमुख पाहूणे राहिले असेतील, तेवढे माझ्या पिढीने दुस-या कोणत्याही नेत्याला साहित्याच्या मंचावर पाहिलेले नसेल. त्यांनीही अनेक मंचावरून वाचन संस्कृती जोपासली पाहिजे आणि वाढवली पाहिजे याचा आग्रह धरलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी गावा गावात वाचनालय उभारण्याचा कानमंत्र दिल्याचे सर्वज्ञात आहे. मात्र, त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्याने वाचनालयांना देशोधडीला लावण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा माझ्या सारख्याला प्रश्न पडतो. पवार जे बोलतात त्याच्या एकदम उलट त्यांची कृती असते, असा महाराष्ट्राचा आजपर्यंतचा अनुभव राहिला आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय या अनुभवाला दुजारा देण्यासाठीच घेतला होता का?

दर्जा अवनत आणि ग्रंथालयांची मान्यताच रद्द करण्यात सर्वस्वी शासनच जबाबदार आहे असेही नाही. शंभरातील १० ग्रंथालये अनुदान लाटण्यासाठीच आहेत हे मान्य केले तरी ज्या पद्धतीने ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो कायद्याला धरून नाही. एक तर गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये ग्रंथालय संचालनालयाने नियमीत तपासणीच केली नाही. त्यामुळे ग्रंथालय चालक आणि ग्रंथालय विभाग दोघेही निवांत राहिले. मात्र यामुळे ग्रंथालयात वृत्तपत्रे येणे बंद झाले नाही. पुस्तके विकत घेणे बंद झाले नाही. आणि त्यांना वाचायला येणारे ही बंद झाले नाही. याचा अर्थ ज्या उद्देशाने ग्रंथालय सुरु करण्यात आले तो उद्देश कुठेही ढळलेला नाही. मात्र सोयी- सुविधा आणि व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष्य झाले, हे मान्यच करावे लागेल. मात्र, त्याची शिक्षा ही ग्रंथालय रद्द करुन देणे हे शासनाने उचलेलेल टोकाचे पाऊल आहे.

21 ते 25 मे 2013 दरम्यान शासनाने महसूल विभागाकडून पडताळणी केली. त्यात त्रुटी अढळलेल्या ग्रंथालयांना तीन महिने सुधारणेची कायद्यात तरतूद असताना पुढच्या एका महिन्यात ग्रंथालय संचालनालयाने पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले आणि तीन महिन्यांची तरतूद असताना एकाच महिन्यात तपासणी करण्यात आली. बरं एका महिन्यात तपासणी केली तरी त्यात ग्रंथालय संचालनालयाच्या कर्मचा-यांच्या तपासणीत योग्य आढळलेल्या ग्रंथालयांचीही मान्यता कोणत्या आधारावर रद्द करण्यात आली? जेव्हा ग्रंथालय संचालनालयाच्या कर्मचा-यांनी वाचनालय नियम आणि अटींनुसार काम करत असल्याचा अहवाल दिला असताना, शासनाने महसुलच्याच पडताळणीवर निर्णय कसा काय घेतला? मग ग्रंथालय संचालनालयाच्या कर्मचा-यांकडून तपासणीचा फार्स कशासाठी केला होता?  या प्रश्नांची उत्तरे आता कोण देणार आहे?