रामदास आठवले,
8-ए, लोधी रोड,
खान मार्केट समोर,
दिल्ली.
मागील अकरा वर्षांपासून असलेला रामदास आठवलेंचा हा पत्ता आता बेपत्ता झाला आहे. शुक्रवार, 18 सप्टेंबरला त्यांच्या दिल्लीतील सरकारी घराचा ताबा सरकारनं निष्ठूरपणे घेतला. आठवलेंच्या घरातील चीज-वस्तू या बेवारश्यासारख्या घराबाहेर ठेवून देण्यात आल्या.(की फेकून देण्यात आल्या). गौतम बुध्दांची मुर्ती, बाबासाहेबांचे छायाचित्र, पुस्तकांचे गठ्ठे, फुलदाण्या, टेबल-खुर्च्या, हे सर्व आठवलेंच्या मालकीचं सामान केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कर्मचा-यांनी घराबाहेर काढलं. एका बाबागडीवर आठवलेंचा रुबाबदार फोटो ठेवून देण्यात आला होता. जणू काही आत्ताच तुम्ही या गाडीने आपला रस्ता पकडा असच काहीसं या सरकारी कर्मचा-यांना सांगायचं होतं. हे सरकारी कर्मचारी म्हणजे हुकमाचे ताबेदार. कोणीतरी 'बड्या' सरकारी बाबूने त्यांना आदेशदिला आणि त्या आदेशाची तामील करायला ते सरसावले. नसता सरकारी कर्मचारी एवढ्या तत्परतेने कामाला लागलेले कोणी पाहिलेत का ? माजी खासदार रामदास आठवलेंना घर खाली करण्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून 10 वेळा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही अश्या पद्धतीने बांधकाम खात्याकडून घर रिकामं करण्याचं समर्थन केलंय. मात्र अशी कारवाई आणखी किती माजी मंत्री आणि माजी खासदारांवर केली हे सांगण्यास ते विसरलेत. लोकसभा निवडणूकीत पराभूत झाल्यानंतर एका महिन्यात सरकारी निवासस्थानाचा ताबा सोडावा असा नियम आहे. त्यात आणखी एका महिन्याची वाढ करण्यात येते. या झाल्या तांत्रीक बाजू. हे नियम डावलून रहात असलेले काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे शेजारी रामविलास पासवान यांच्याविरोधात 'सरकार'ने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मग आठवलेंनाच बेघर करण्याचा घाट बांधकाम विभागाने का घातला. काँग्रेसचे मणिशंकर अय्यर, रेणूका चौधरींसह अनेक पराभूत खासदारांच्या ताब्यात सरकारी बंगले आहेत. त्यांच्याकडे कशी काय डोळेझाक होते. भाजप,शिवसेना, अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दलाचे अर्थात विरोधी पक्षाचे अनेक पराभूत खासदार अजूनही सरकारी बंगल्याच्या प्रेमात आहेत. सेनेचे मोहन रावले, तुकाराम रेंगे पाटील यांनीही माजी खासदार होऊनही खासदारांचे घर सोडलेले नाही. या कुणा विरुध्दच कारवाई झालेली नसतांना केवळ आठवलेंनी काँग्रेसच्या विरोधात आघाडी स्थापन केली म्हणून सुडबुध्दीने काँग्रेस शासनाने रामदास आठवलेंना रस्त्यावर आणण्याचा निचपणा केला आहे. हा राजकारणातील अत्यंत क्षुद्र प्रकार आहे.
काँग्रेस हे जळतं घर आहे, हे डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितलं आणि अनेकदा अनेक आंबेडकरी पुढारी वेळोवेळी आपल्या भाषणातून सांगत असतात. तरीही सत्तेच्या तुकड्यासाठी याच जळत्या घराचा सहारा घेतात. या जळत्या घराचे चटके आता रामदास आठवलेंच्या रुपाने आंबेडकरी जनतेला वेळोवेळी बसत आहे. शिर्डी, अमरावती आणि अकोल्यातील पराभवाने आंबेडकरी जनता होरपळली. नंतर आठवलेंना राज्यसभेची उमेदवारी नाकारन्यात आली. आणि आता अपमानास्पदरित्या आठवलेंचं सामान घराबाहेर काढण्यात आलयं. केवळ आठवलेंनी काँग्रेस - राष्ट्रवादीची साथ-संगत सोडली म्हणून ही कारवाई करण्यात आलीय असं दिसत नाही तर महाराष्ट्रच्या येऊ घातलेल्या विधानसभेत आठवलेंनी उभी केलेली रिपाई ऐक्याची फळी आणि त्यापाठोपाठ तिस-या आघाडीचा महाराष्ट्रला दिलेला पर्याय, हा काँग्रेसला जास्त त्रासदायक ठरत असल्याने नेत्यांचं खच्चीकरण करण्यासाठीच हा प्रकार केला गेलाय. मात्र एवढ्याने खचतील ते आंबेडकरी पुढारी कसले. आम्ही कालही रस्त्यावर होतो आणि आजही रस्त्यावर आहोत. हिच भावना त्यांची असणार आहे. उलट या घटनेतून काँग्रेसबद्दलचा विरोध अधिक तिव्रच होईल. मतदानाच्या माध्यमातून हा विरोध नजिकच्या काळात दिसेलही.
या घटनेतून एक मात्र सिध्द झालय की काँग्रेसी हे कधीच कुणाचे नसतात. त्यांना गरज होती तो पर्यंत मार्क्सवादी डावेही काँग्रेसला हवेहवेशे होते. उत्तरप्रदेश, बिहार मधून काँग्रेसला नामशेष करणारे मुलायमसिंग आणि लालू यादवानांही मित्र म्हणून स्विकारलं. आज काँग्रेसची गरज संपल्यांनतर कसपटासमान त्यांनी या सर्वांना दुर केलं आहे. महाराष्ट्रात आता काँग्रेसला सेना-भाजपा बरोबर तिस-या आघाडीचाही सामना करावा लागणार आहे. याच धास्तीने काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकू लागल्याचे दिसत आहे. असल्या भ्याडप्रकाराने आंबेडकरी जनता घाबरणार तर नाही मात्र आणखी एकजूट होऊन काँग्रेस व त्याच्या मित्र पक्षांविरोधात भक्कमपणे उभी राहील.
8-ए, लोधी रोड,
खान मार्केट समोर,
दिल्ली.
मागील अकरा वर्षांपासून असलेला रामदास आठवलेंचा हा पत्ता आता बेपत्ता झाला आहे. शुक्रवार, 18 सप्टेंबरला त्यांच्या दिल्लीतील सरकारी घराचा ताबा सरकारनं निष्ठूरपणे घेतला. आठवलेंच्या घरातील चीज-वस्तू या बेवारश्यासारख्या घराबाहेर ठेवून देण्यात आल्या.(की फेकून देण्यात आल्या). गौतम बुध्दांची मुर्ती, बाबासाहेबांचे छायाचित्र, पुस्तकांचे गठ्ठे, फुलदाण्या, टेबल-खुर्च्या, हे सर्व आठवलेंच्या मालकीचं सामान केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कर्मचा-यांनी घराबाहेर काढलं. एका बाबागडीवर आठवलेंचा रुबाबदार फोटो ठेवून देण्यात आला होता. जणू काही आत्ताच तुम्ही या गाडीने आपला रस्ता पकडा असच काहीसं या सरकारी कर्मचा-यांना सांगायचं होतं. हे सरकारी कर्मचारी म्हणजे हुकमाचे ताबेदार. कोणीतरी 'बड्या' सरकारी बाबूने त्यांना आदेशदिला आणि त्या आदेशाची तामील करायला ते सरसावले. नसता सरकारी कर्मचारी एवढ्या तत्परतेने कामाला लागलेले कोणी पाहिलेत का ? माजी खासदार रामदास आठवलेंना घर खाली करण्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून 10 वेळा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही अश्या पद्धतीने बांधकाम खात्याकडून घर रिकामं करण्याचं समर्थन केलंय. मात्र अशी कारवाई आणखी किती माजी मंत्री आणि माजी खासदारांवर केली हे सांगण्यास ते विसरलेत. लोकसभा निवडणूकीत पराभूत झाल्यानंतर एका महिन्यात सरकारी निवासस्थानाचा ताबा सोडावा असा नियम आहे. त्यात आणखी एका महिन्याची वाढ करण्यात येते. या झाल्या तांत्रीक बाजू. हे नियम डावलून रहात असलेले काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे शेजारी रामविलास पासवान यांच्याविरोधात 'सरकार'ने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मग आठवलेंनाच बेघर करण्याचा घाट बांधकाम विभागाने का घातला. काँग्रेसचे मणिशंकर अय्यर, रेणूका चौधरींसह अनेक पराभूत खासदारांच्या ताब्यात सरकारी बंगले आहेत. त्यांच्याकडे कशी काय डोळेझाक होते. भाजप,शिवसेना, अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दलाचे अर्थात विरोधी पक्षाचे अनेक पराभूत खासदार अजूनही सरकारी बंगल्याच्या प्रेमात आहेत. सेनेचे मोहन रावले, तुकाराम रेंगे पाटील यांनीही माजी खासदार होऊनही खासदारांचे घर सोडलेले नाही. या कुणा विरुध्दच कारवाई झालेली नसतांना केवळ आठवलेंनी काँग्रेसच्या विरोधात आघाडी स्थापन केली म्हणून सुडबुध्दीने काँग्रेस शासनाने रामदास आठवलेंना रस्त्यावर आणण्याचा निचपणा केला आहे. हा राजकारणातील अत्यंत क्षुद्र प्रकार आहे.
काँग्रेस हे जळतं घर आहे, हे डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितलं आणि अनेकदा अनेक आंबेडकरी पुढारी वेळोवेळी आपल्या भाषणातून सांगत असतात. तरीही सत्तेच्या तुकड्यासाठी याच जळत्या घराचा सहारा घेतात. या जळत्या घराचे चटके आता रामदास आठवलेंच्या रुपाने आंबेडकरी जनतेला वेळोवेळी बसत आहे. शिर्डी, अमरावती आणि अकोल्यातील पराभवाने आंबेडकरी जनता होरपळली. नंतर आठवलेंना राज्यसभेची उमेदवारी नाकारन्यात आली. आणि आता अपमानास्पदरित्या आठवलेंचं सामान घराबाहेर काढण्यात आलयं. केवळ आठवलेंनी काँग्रेस - राष्ट्रवादीची साथ-संगत सोडली म्हणून ही कारवाई करण्यात आलीय असं दिसत नाही तर महाराष्ट्रच्या येऊ घातलेल्या विधानसभेत आठवलेंनी उभी केलेली रिपाई ऐक्याची फळी आणि त्यापाठोपाठ तिस-या आघाडीचा महाराष्ट्रला दिलेला पर्याय, हा काँग्रेसला जास्त त्रासदायक ठरत असल्याने नेत्यांचं खच्चीकरण करण्यासाठीच हा प्रकार केला गेलाय. मात्र एवढ्याने खचतील ते आंबेडकरी पुढारी कसले. आम्ही कालही रस्त्यावर होतो आणि आजही रस्त्यावर आहोत. हिच भावना त्यांची असणार आहे. उलट या घटनेतून काँग्रेसबद्दलचा विरोध अधिक तिव्रच होईल. मतदानाच्या माध्यमातून हा विरोध नजिकच्या काळात दिसेलही.
या घटनेतून एक मात्र सिध्द झालय की काँग्रेसी हे कधीच कुणाचे नसतात. त्यांना गरज होती तो पर्यंत मार्क्सवादी डावेही काँग्रेसला हवेहवेशे होते. उत्तरप्रदेश, बिहार मधून काँग्रेसला नामशेष करणारे मुलायमसिंग आणि लालू यादवानांही मित्र म्हणून स्विकारलं. आज काँग्रेसची गरज संपल्यांनतर कसपटासमान त्यांनी या सर्वांना दुर केलं आहे. महाराष्ट्रात आता काँग्रेसला सेना-भाजपा बरोबर तिस-या आघाडीचाही सामना करावा लागणार आहे. याच धास्तीने काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकू लागल्याचे दिसत आहे. असल्या भ्याडप्रकाराने आंबेडकरी जनता घाबरणार तर नाही मात्र आणखी एकजूट होऊन काँग्रेस व त्याच्या मित्र पक्षांविरोधात भक्कमपणे उभी राहील.
लेख चांगला आहे......पण आठवले अजुनही सुधरलेयत....असं म्हणणं प्राप्त परिस्थितीत योग्य होणार नाही....सरकारस्थापनेच्यावेळी आठवले काय भूमिका घेतात यावरच आठवलेंच मुल्यांकन होऊ शकेल.
उत्तर द्याहटवा