मुख्य सामग्रीवर वगळा

'पुरस्कार वापसी'

माझे एक गुरुवर्य  म्हणाले, सदानंद मोरे यांनी त्यांचा पुरस्कार 'इंद्रायणीत बुडवला' असता तर सनातन्यांवर किती मोठा सूड उगवला असता...  खरं आहे हे. तुकारामाचे वंशज सांगताना यांचा ऊर फुटेस्तोवर फुलून येतो पण तुकारामासारखे एक पाऊल टाकायचे झाले तर... असो... त्यांचा पुरस्कार-अध्यक्षपद त्यांना लखलाभ.

साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केल्याने गेंड्याच्या कातडीच्या लोकांना काही फरक पडणार आहे का ? तर नक्कीच नाही, असे याचे उत्तर असू शकत नाही. हा प्रतिकात्मक विरोध आहे. साहित्यिकांनी त्यांचा निषेध कसा नोंदवावा हा त्यांचा अधिकार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या रुढी-बंधनातून मागास समाजाची मुक्ती करण्यासाठी मनुस्मृती दहन केले होते. हे देखील प्रतिकात्मकच आंदोलन होते. एक मनुस्मृती जाळल्याने सनातन्यांची मानसिकता बदलली का ? पण त्यावर घाव घातला गेला. समजातील बुद्धीवंतांना असे घाव वेळोवेळी घालावे लागत आले आहेत. तेच काम आजच्या केंद्रातील सरकारविरोधात आणि देश पोखरून काढणाऱ्या त्यांच्या भाऊबंदांविरोधात साहित्यिकांनी सुरु केले आहे. त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.


'पुरस्कार वापसी' हा विषय सध्या चर्चेचा आहे. प्रसिद्ध कन्नड साहित्यिक एम.एम. कलबुर्गी यांची हत्या आणि दादरी प्रकरणानंतर साहित्य अकादमी आणि तत्सम पुरस्कार परत करुन केंद्र सरकारचा निषेध केला जात आहे. या दोन्ही घटनांपाठोपाठच देशाची राजधानी दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणातील फरीदाबादमध्ये दलित कुटुंबाला जिवंत जाळण्याचा प्रकार झाला. या घटनेत दोन कोवळी मुलं मेणबत्तीसारखी वितळली. या सर्व घटना देश कोणत्या दिशेने चालला आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेशा आहेत. या वातावरणात देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांनी पुढे येऊन यावर बोलणे आपेक्षित होते, मात्र तसे होताना दिसत नाही आणि म्हणून बुद्धिवाद्यांनी - साहित्यिकांनी असहिष्णू वातावरणात दम गुदमरत असल्याचे सांगत पुरस्कार परत करुन आपल्या पद्धतीने निषेध आणि विरोध करण्यास सुरुवात केली. या निषेधालाही सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय रंग देण्याचे सत्र सुरु केले आहे. पुरस्कार परत करणारे कोणत्या विचारसरणीचे - कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहेत असा वांझोटा प्रश्न काहींनी केला. त्यासोबतच उपप्रश्न होता हे आत्ताच का ? याआधी अशा घटना झाल्या तेव्हा का नाही या साहित्यिकांना पुरस्कार परत करावे वाटले. या प्रश्नांना तसे पाहिले तर काहीही अर्थ नाही.

साहित्य  आणि साहित्यिक हे तसे कोणत्याही पक्षाचे नसतात. 'पुरस्कार वापसी'च्या दिंडीत आतापर्यंत 40 हून अधिक साहित्यिकांचा समावेश झाला आहे. ते सर्व एकाच विचारसरणीला मानणारे आहेत असेही नाही. ज्या नयनतारा सहगल यांनी दादरी घटनेमुळे देशात असहिष्णू वातावरण असल्याचे सांगत पुरस्कार परत केला त्या नेहरु-गांधी कुटुंबाशी संबंधीत आहेत, मात्र त्यांनी आणीबाणीविरोधात ‘रिच लाईक अस’ पुस्तक लिहून इंदिरा गांधींच्या शासनाला विरोध केला होता.   त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांचे समर्थक विरोधकांना लेबल लावून त्यांना बाद ठरवण्याचा जो एक कलमी कार्यक्रम राबवत आहे तो सामान्यांना कळत नाही, या भ्रमात त्यांनी राहू नये.

दुसरे असे की, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा दादरीच्या घटनेवर म्हणतात ते पाप आमचे नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार आहे. कायदा सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय आहे. मग महाराष्ट्रात कॉम्रेड पानसरेंची हत्या झाली तेव्हा कोणाचे सरकार होते, हे कोल्हापूरचे जावई सोईने कसे विसरले. हत्या आणि विचारांवर हल्ला हा विषय आहेच. पण त्याही पेक्षा साहित्यिकांना मोकळा श्वास घेऊन लिहिता येईल असे वातावरण दोन वर्षात गढूळ झाले आहे. धर्म-भाषा-प्रदेश यांच्या आधारावर भेद करुन त्यांच्या भारतीयत्वावर हल्ला होत आहे. एका साहित्यिकाने या विरोधात स्वतःच्या लेखकाचाच खून केला - लेखनच बंद केले आहे.

साहित्यिकांना लेबल लावणे चुकीचे आहे. ते लिहितात ते स्वातंत्र्य असेल तर. भारतीय संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य कुंठित होत असेल तर या पुरस्कारांचे काय करायचे, असा त्यांचा सवाल आहे. हा विरोध केवळ एका पक्षाला नाही किंवा दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देण्यासाठीतर मुळीच नाही. महाराष्ट्र सरकारचे सर्व पुरस्कार त्यांच्या रकमेसह परत करणाऱ्या प्रज्ञा पवारांनी याविषयी सविस्तर सांगितले आहे. ते  त्यांच्याच शब्दात - "काय खावं, प्यावं, कसं जगावं, प्रेम कुणावर करावं, कुणावर करू नये, कोणता वेष परिधान करावा, व्यक्त कसं व्हावं इथपासून भयाचं एक अनामिक सावट घेऊन जगणारी माणसं माझ्या अवतीभोवती आहेत. लेखक-कलावंतांच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा अधोरेखित करीत असताना सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याच्या अधिकारावरच विद्यमान शासनव्यवस्थेकडून घाला घातला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पायाभूत मूल्यांवरच घाव घालण्याचा हा जो चौफेर प्रयत्न सुरू आहे त्याचा निषेध म्हणून..."

आपले पंतप्रधान हे 'मन की बात' मधून कायम सकारात्मक जगण्याचा सल्ला देशवासियांना देत असतात. या पुरस्कार वापसीतूनही त्यांच्या पक्षाने आणि त्यांच्या पक्षाच्या समर्थक संघटनांनी सकारात्मक बोध घेतला तर कोणाचीही हानी होणार नाही. 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पुरातील गाळ आणि चिखल

महाराष्ट्रात पुराने थैमान घातले आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा शब्दशः पाण्याखाली गेला आहे. फक्त महाराष्ट्रच नाही तर केरळ, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानही पावसाने धो-धो धुतले आहे. कोल्हापूरच्या पावसाच्या आणि पुराच्या बातम्या टीव्ही मीडियाने जरा बऱ्यापैकी दाखवण्यास सुरुवात केली होती. त्याचवेळी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस विदर्भातून महाजनादेश यात्रेवर निघाले होते. त्यांचा सहकारी पक्ष शिवसेनेची धाकटी पाती आदित्य ठाकरेची जनआशीर्वाद यात्रा सुरुच होती. या दोन्हीही यात्रा मीडिया पुराच्या पाण्यासोबत दाखवत होते. या दोन्ही मतांचा जोगवा मागणाऱ्या यात्रांसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसही शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन टीव्हीतील संभाजी महाराजांना घेऊन शिवस्वराज्य यात्रेवर निघाली होती. या सर्व राजकीय यात्रा सुरु झाल्याबरोबरच मुंबई आणि कोकणात पावसाला सुरुवात झाली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस अमरावतीहून गडचिरोलीला जाईपर्यंत पाऊस कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळला होता. कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यात पाऊस धो-धो बरसत होता. दिवसागणिक नाही तर तासातासाला पाणीपातळीत वाढ होत होती. राधानग...

गरज थोड्या लवचिकतेची

वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रातील एक मोठ्या व्होट बँकचा पूर्ण ताकदीने पाठिंबा आहे. हा मतदार स्वाभिमानी, विचारकरणारा आणि आंबेडकरी घराण्यावर निष्ठा असलेला निष्ठावान आहे. मा. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप), भारिप बहुजन महासंघ, २०१४ मध्ये डाव्यांसोबत केलेली आघाडी, २०१९ लोकसभा निवडणुकीत  एमआयएमला सोबत घेऊन लढवलेली निवडणूक, आणि विधानसभेत एमआयएमला सोडचिठ्ठी देऊन केलेला वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग. बाळासाहेबांच्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या या सर्व प्रयोगांमध्ये 'आंबेडकर'नावावर जीव ओवाळून टाकणारा मतदार तन-मन-धनाने त्यांच्यासोबत राहिला आहे. मात्र या निष्ठावान जनतेला अद्याप सत्तेची चव चाखायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत 'वंचित' उमेदवारांना मिळालेली मते पाहिल्यास स्पष्ट होते की, बौद्ध समाजाने बाळासाहेबांच्या नावावर भरभरुन मतदान केले आहे. मात्र बाळासाहेब ज्या ओबीसी, ओबीसींमधील छोट्या जाती, धनगर, अलुतेदार, बलुतेदार, आदिवासी, लिंगायत यांना सोबत घेऊन सत्ता संपादनाची इच्छा व्यक्त करत आहेत तो समाज पूर्ण ताकदीने बाळासाहेबांसोबत आल...

समितीचे पाय मातीचे हवे

महाराष्ट्रात तिसरी आघाडी एकदाची झाली.तिचं बारसंही काल झालं. "रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती". या समितीतील सगळ्यांनी हातात हात धरून हात उंचावले...आम्ही एकत्र असल्याचे दाखवण्यासाठी... प्रेसवाल्यांना, टिव्हीवाल्यांना फोटो दिले. या तिस-या आघाडीत आहेत, 1)शेतकरी कामगार पक्ष,(त्यांच्याच ऑफिसमधे बसून प्रेस घेतली म्हणून त्यांचे नाव प्रथम) 2)रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (एकत्रीत), अजूनही रिपाईच्या पुढे कंस घालावाच लागतो. त्याशिवाय कळत नाही आपण कोणत्या रिपाई विषयी बोलत आहोत ते. अशीच अवस्था कमी जास्त प्रमाणात या आघाडीत सामील झालेल्या पक्ष - संघटनांची आहे. 3)मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, 4)भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, 5)स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 6)समाजवादी पार्टी, 7)जनता दल सेक्युलर, 8)परिवर्तन आघाडी 9)सोशालिस्ट फ्रंट 10)लोक जनशक्ती पार्टी 11)राष्ट्रीय समाज पक्ष 12)समाजवादी जनपरिषद 13)सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष 14)लोक राजनिती मंच 15) लोकभारती आणि 16)लोकसंघर्ष मोर्चा या सोळा पक्षाची मोट बांधण्यात आली आहे. आणखी बरेच पक्ष येवून मिळण्याचे संकेत या समितीने काल दिले आहेत. मात्र हितेंद्र ठाकूर यांच्या वसई व...