भाजपची (एनडीए) केंद्रात तर भाजप-सेनेची राज्यात सत्ता आहे. औरंगाबादला युती होते की नाही हे अजून ठरायचे आहे. काँग्रेसचे नेहमीप्रमाणेच गोलमाल वातावरण तर, राष्ट्रवादी किती जोर लावते हे पाहाणे औत्सूक्याचे ठरणार आहे. औरंगाबादमधूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवेश केलेला 'एमआयएम' हा फॅक्टर किती प्रभावी ठरतो याकडे केवळ औरंगाबाद आणि मराठवाड्याचे नाही तर महाराष्ट्राचे लक्ष असणार आहे. औरंगाबाद जशी मराठवाड्याची राजधानी, शैक्षणिक आणि औद्योगिक केंद्र बनले आहे त्यासोबतच हे शहर चळवळीसाठीही ओळखले जाते. मराठवाडा विकास आंदोलनापासून, विद्यापीठ नामांतर, भूमीहीन शेतमजूरांचे आंदोलन, रेल्वेसाठीचे आंदोलन आणि आता पाण्यासाठीचे आंदोलन हे शहर अनुभवत आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी असलेले सर्वच रिपब्लिकन पक्ष, बीएसपी, भारिप-बहुजन महासंघ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि विविध संत, महात्म्यांच्या नावाने सुरु झालेल्या संघटना-फोर्स देखील पालिका निवडणुकीत रंग भरतील. दुसरीकडे अपक्ष आणि बंडोबा देखील दंड थोपटून पालिकेच्या अखाड्यात उतरणारच. काही वार्डांमध्ये बहुरंगी लढत देखील पाहायला मिळू शकते. या सर्व धामधुमीत महत्त्वाची बाब म्हणजे ११३ पैकी २२ वार्ड हे अनुसुचित जातीसाठी राखीव आहे. यात समर्थनगर सारखा उच्चभ्रूंची वसाहत असलेला वार्ड देखील आहे. या २२ वार्ड पैकी आंबेडकरी विचारधारा मानणार्‍या पक्ष - संघटना किती वार्डवर कब्जा मिळवितात हे महत्त्वाचे आहे.तुम्हाला वाटत असेल की मी या २२ वार्डचाच का विचार करत आहे. तर मित्रांनो औरंगाबाद हे चळवळीचे केंद्र असले तरी येथे कोणत्याही रिपब्लिकन गटाने आपली पकड मिळविलेली नाही. आपल्या विविध गटातून जे एक्का-दुक्का नगरसेवक निवडून येतात ते देखील स्वतःच्या बळावर. त्यात पक्षनिष्ठा आणि पक्षाच्या कामावर, भूमिकेवर त्यांना मते मिळत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे मी फक्त अनुसुचीत जातीसाठी राखीव २२ वार्डांचा विचार करत आहे. यापैकी १२-१५ वार्डांमध्येही जर आंबेडकरी पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले तर तो मोठा विजय राहाणार आहे.
हैदराबादस्थित ओवेसी बंधूंच्या एमआयएम या पक्षाने विधानसभा निवडणूकीत औरंगाबादमधील पूर्व आणि मध्य या दोन मतदारसंघात काँग्रेसला संपुष्टात आणले आणि भाजप - सेनेला विजयासाठी जेरीस आणले होते. मध्यमधून तर एमआयएमचा महाराष्ट्रातील पहिला आमदार विधानसभेत गेला. त्यांना दुसरा विजय मुंबईतून मिळाला आहे. या पक्षाने पूर्व मतदारसंघात मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळविली आणि विद्यमान आमदार आणि तत्कालिन मंत्री राजेंद्र दर्डा यांची राजवट संपुष्टात आणली येथून विजयी झालेले भाजप उमेदवार अतुल सावे यांना विजयासाठी मोठी झुंज द्यावी लागली. फक्त पाच ते सहा हजारांच्या फरकाने सावे विजयी झाले. याचाच अर्थ मध्यमध्ये एमआयएमच्या इम्तियाज जलील यांनी ज्या प्रकारे मुस्लिमांसह दलितांची मते मिळविली ती मिळविण्यात जर एमआयएम उमेदवार डॉ. गफ्फार कादरी यशस्वी झाले असते तर, येथेही एमआयएमला विजय मिळाला असता. मात्र कदाचित डॉ. कादरींनाच विजयाची शाश्वती नसावी म्हणून त्यांनी पूर्व मधील दलित वस्त्यांकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचवेळी जलील यांनी एमआयएमचे पश्चिममधील उमेदवार आणि पँथर रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष गंगाधर गाडे यांना सोबत घेऊन मध्य मतदारसंघातील दलित बहुल वस्त्यांमध्ये प्रचार फेर्‍या काढल्या आणि विजयासाठी फक्त तुमच्या मतांची गरज असल्याचे पटवून दिले.
हिच रणनीती महापालिका निवडणुकीत आता आंबेडकरी पक्षांनी वापरली आणि दलित व मुस्लिम मतांची मोट बांधली तर सेना-भाजपसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही जड जाईल. एमआयएमचे आमदार जलील यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते, की मला आश्चर्य वाटते की औरंगाबादमदील दलितांची संख्या ही स्वबळावर आमदार निवडून आणण्याची असताना अद्याप येथे या समाजाला यश का मिळाले नाही. बौद्धांचे एक्य व्हावे या मताची मी नाही. कारण ही बुरसटलेली कल्पना आहे हे मलाही मान्य आहे. पण जर, आंबेडकरी विचारांच्या पक्षाने निवडणूक विजयासाठी काही रणनीती आखून या २२ वार्डांमध्ये आपापले स्वतंत्र उमेदवार उभे न करता एमआयएम सारख्या पक्षासोबत आघाडी करुन उमेदवार उभे केले तर सर्वांना विजयाची सुवर्ण संधी असल्याचा अंदाज आहे. बीएसपीचा स्वतःचा मतदार असल्याचे नेहमी बोलले जाते पण ते देखील अद्याप महाराष्ट्रात कमाल दाखवू शकलेले नाही. त्यामुळे आपल्या पक्षांनी सकारात्मक विचार करुन विजयाची रणनीती आखून औरंगाबादमधून महाराष्ट्रासमोर जिवंत उदाहरण ठेवण्यास हरकत नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा