मुख्य सामग्रीवर वगळा

दिल्ली विधानसभा : आयात उमेदवार आणि नकारात्मकतेचा भाजपला फटका


दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टीने विक्रमी (७० पैकी ६७) विजय मिळविला आहे. त्यांच्या विजयाने भाजपचा (७० पैकी ०३) आणि एका अर्थाने मोदींचा अश्वमेध रोखला गेला आहे. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या दिल्लीत भाजपला केवळ तीन जागांवर रोखून त्यांच्या गेल्या नऊ महिन्यांच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सत्ता-पैसा-जात-धर्म आणि नकारात्मकता यांच्यापलिकडे मतदार विचार करतात याचा भाजपला नऊ महिन्यात विसर पडला होता. सर्वसामान्यांच्या हिताऐवजी नकारात्मक राजकारणावर स्वार होऊन विजय मिळविता येईल याला भाजप बळी पडली. दुसरीकडे पॅरेशूट उमेदवार किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार करुन स्वपक्षीयांचा रोष ओढवून घेतला, त्याचाच परिणाम त्यांना दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भोगावा लागला.

भाजपमध्ये अंतर्गत लोकशाहीची गरज
राजकीय विश्लेषक डॉ. सुधीर गव्हाणे यांच्या मतानुसार, सध्याच्या राजकारणात वचनांची आणि आश्वासनांची परिपूर्ती करणे राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी जनतेच्या आकांक्षा जागवणे वेगळी गोष्ट आहे आणि त्याची परिपूर्ती करणे वेगळी बाब आहे. 'आप'ने दिल्लीत भाजपपेक्षा आपण अधिक विश्वसनिय असल्याचे लोकांना पटवून दिले. झालेल्या चुकांची प्रांजळ कबुली देऊन आगामी काळात आश्वासनांची पूर्ती केली जाईल हा विश्वास जागविला. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाने विकासाऐवजी आप आणि काँग्रेस विरोधी भूमिका घेतली. त्यांन नकारात्मक प्रचार भोवला.
शीला दीक्षित यांचा कार्यकाळ सोडला तर, दिल्ली हा भाजपचा अभेद्य गड राहिलेला होता. येथे त्यांचे केडर आणि स्थानिक नेते भक्कम स्थितीत असताना पंधरा दिवसांपूर्वी आयात केलेल्या नेत्या किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार घोषित केले. यामुळे पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते दोन्हींची नाराजी मोदी आणि शहांनी ओढवून घेतली. अण्णा हजारेंच्या अंदोलनातून पुढे आलेले केजरीवाल आणि किरण बेदी यांच्यातच लढत लावल्याने जनतेनेही भाजपकडे पाठ फिरवली. सत्तेसाठी नेते कोणत्याही पक्षात जातात, याचा रोष तरुण मतदारांनी मतदानातून व्यक्त केला.
दिल्लीच्या निकालाने भाजपमध्ये गेल्या काही महिन्यांत संपुष्टात आलेली पक्षांतर्गत लोकशाहीची गरज अधोरेखीत झाली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेते राज्यांमधील ज्येष्ठ नेते, स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍यांच्या विचारांना स्थान द्यावे लागणार आहे.

छोट्या पक्षांना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न जनतेला रुचला नाही
राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे यांच्या मते, भाजपचा दिल्लीतील पराभव हा या पक्षाने छोट्या पक्षांना चिरडून टाकण्याचा जो प्रयत्न चालविला होता, त्याला उत्तर आहे. दिल्लीतील मतदारांना भाजपची ही चाल पसंत पडलेली नाही. जो विकास भाजप आणि काँग्रेसला अपेक्षीत होता त्या विकासामुळे बाजूला फेकला गेलेल्या समाज घटकाचा संताप म्हणजे 'आप'ला मिळालेला प्रचंड विजय आहे. गेल्या 15 वर्षांत गरीब व कष्टकरी यांच्याकडे फक्त आप आणि त्यांच्यासारख्या संघटना व कार्यकर्ते लक्ष देत होत्या. त्यांच्या कामाची पावती या निकालाने दिली आहे.

भाजपच्या पराभवाची कारणमीमांसा करतान डोळे यांनी सांगितले, नरेंद्र मोदी यांना अहंकाराची बाधा झाली होती. अमित शहांसारख्या माणसाला पक्षाध्यक्षपदी बसवले. त्यांनी सर्व बाजूने दुबळा असलेल्या आपला चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याजोडीला घरवापसी, रामजादे-हरामजादे, हिंदू-मुस्लिम तणाव. यामुळे विकासाऐवजी धर्माधिष्टीत राजकारण भाजप करत असल्याचा अनुभव दिल्लीकरांना येत होता. त्याचा राग त्यांनी फक्त तीन जागा त्यांच्या पदरात टाकून केला आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते लोकशाहीच्या दृष्टीनेही हा निकाल महत्त्वाचा आहे. जनतेचे राजकीय शहाणपण सिद्ध करणारा हा निकाल आहे. आपला मिळालेली मते ही सर्व थरातील आणि जाती-धर्मांची आहे. त्यामुळे जात-धर्म-पंथ यांच्यापलिकडे लोक विचार करतात हे दिल्लीकरांनी दाखवून दिले आहे. जनतेला नवा पर्याय हवा होता आणि तो त्यांनी निवडला आहे.

(divyamarthi.com वरुन साभार)

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

गरज थोड्या लवचिकतेची

वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रातील एक मोठ्या व्होट बँकचा पूर्ण ताकदीने पाठिंबा आहे. हा मतदार स्वाभिमानी, विचारकरणारा आणि आंबेडकरी घराण्यावर निष्ठा असलेला निष्ठावान आहे. मा. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप), भारिप बहुजन महासंघ, २०१४ मध्ये डाव्यांसोबत केलेली आघाडी, २०१९ लोकसभा निवडणुकीत  एमआयएमला सोबत घेऊन लढवलेली निवडणूक, आणि विधानसभेत एमआयएमला सोडचिठ्ठी देऊन केलेला वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग. बाळासाहेबांच्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या या सर्व प्रयोगांमध्ये 'आंबेडकर'नावावर जीव ओवाळून टाकणारा मतदार तन-मन-धनाने त्यांच्यासोबत राहिला आहे. मात्र या निष्ठावान जनतेला अद्याप सत्तेची चव चाखायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत 'वंचित' उमेदवारांना मिळालेली मते पाहिल्यास स्पष्ट होते की, बौद्ध समाजाने बाळासाहेबांच्या नावावर भरभरुन मतदान केले आहे. मात्र बाळासाहेब ज्या ओबीसी, ओबीसींमधील छोट्या जाती, धनगर, अलुतेदार, बलुतेदार, आदिवासी, लिंगायत यांना सोबत घेऊन सत्ता संपादनाची इच्छा व्यक्त करत आहेत तो समाज पूर्ण ताकदीने बाळासाहेबांसोबत आल...

हा कसला फकीर... हा तर बेफिकीर पंतप्रधान - राज ठाकरे

हा कसला फकीर... हा तर बेफिकीर पंतप्रधान - राज ठाकरे १७व्या लोकसभेत महाराष्ट्रासह देशभर सध्या कोणाचे भाषण गाजत असेल तर ते आहे राज ठाकरे यांचे. महाराष्ट्राला राजकीय वक्त्यांची मोठी पंरपरा लाभलेली आहे. बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर राज्यातील राजकीय सभा मारून नेईल असा सध्या एकमेव नेता आहे, ते म्हणजे राज ठाकरे. त्यासोबतच नाव घ्यावे लागेल 'हैदराबादी शेरवानी' अर्थात बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांचे. ओवेसी महाराष्ट्रीयन नसले तरी, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी बाळासाहेब आंबेडकरांसोबत महाराष्ट्रात अनेक दौरे करुन महाराष्ट्रीयन जनतेची नस अचूक ओळखल्याचे प्रत्येक सभेतून पाहायला मिळाले. राज ठाकरे यांचे 'लाव रे तो व्हिडिओ' हे आता वाक्य राहिले नाही तर ती एक फ्रेज झाली आहे. राज यांची भाषणे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही चर्चेत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या उरात धडकी भरवणारे त्यांचे 'लाव रे तो व्हिडिओ' सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. एकही उमेदवार उभा केलेला नसताना राज्यात सर्वाधिक चर्चा आहे ती राज ठाकरे यांची. उद्याच्या सभेत राज ठाकरे...

मोदी-शहा जोडींने का निवडले रामनाथ कोविंद यांना

मोदी-शहा जोडीचा खेळ खरच अगम्य आहे. कोणाच्याही ध्यानी मनी नसलेले नाव त्यांनी राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन आणि शिवसेनेने पुढे केलेले मोहन भागवत, डॉ. एम.एस स्वामिनाथन या सर्वांना बाजूला करत शहांनी पत्रकार परिषदेत रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा केली. एनडीएचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून उत्तर प्रदेशचे दलित व्यक्ती, एकेकाळी आएएएस परीक्षा उत्तीर्ण परंतू वकिलीचाच पेशा कायम ठेवणारे भाजपच्या दलित मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनवेळा राज्यसभा सदस्य आणि सध्या बिहारचे राज्यपाल असलेल्या कोविंद यांचे नाव पुढे करुन मोदी-शहा जोडीने सर्वांचीच (विरोधकांची) पंचायत करुन टाकली आहे. मोदी आणि शहा हे कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात 2020, 2022 मध्ये हे साध्य होईल किंवा हे ध्येय गाठले जाईल असे सांगतात तेव्हा विरोधक त्यांची खिल्ली उडवतात. अजून 2019 बाकी आहे. मात्र या जोडीने 2019 ची तयारी ही किती आधीपासून केली याची प्रचिती त्यांच्या प्रत्येक निर्णयातून विरोधकांना यायला हवी. 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशातील संपूर्ण दलितांची मते ही भाजपच्या पारड्यात पडण्यास...