मुख्य सामग्रीवर वगळा

'पुरस्कार वापसी'

माझे एक गुरुवर्य  म्हणाले, सदानंद मोरे यांनी त्यांचा पुरस्कार 'इंद्रायणीत बुडवला' असता तर सनातन्यांवर किती मोठा सूड उगवला असता...  खरं आहे हे. तुकारामाचे वंशज सांगताना यांचा ऊर फुटेस्तोवर फुलून येतो पण तुकारामासारखे एक पाऊल टाकायचे झाले तर... असो... त्यांचा पुरस्कार-अध्यक्षपद त्यांना लखलाभ.

साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केल्याने गेंड्याच्या कातडीच्या लोकांना काही फरक पडणार आहे का ? तर नक्कीच नाही, असे याचे उत्तर असू शकत नाही. हा प्रतिकात्मक विरोध आहे. साहित्यिकांनी त्यांचा निषेध कसा नोंदवावा हा त्यांचा अधिकार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या रुढी-बंधनातून मागास समाजाची मुक्ती करण्यासाठी मनुस्मृती दहन केले होते. हे देखील प्रतिकात्मकच आंदोलन होते. एक मनुस्मृती जाळल्याने सनातन्यांची मानसिकता बदलली का ? पण त्यावर घाव घातला गेला. समजातील बुद्धीवंतांना असे घाव वेळोवेळी घालावे लागत आले आहेत. तेच काम आजच्या केंद्रातील सरकारविरोधात आणि देश पोखरून काढणाऱ्या त्यांच्या भाऊबंदांविरोधात साहित्यिकांनी सुरु केले आहे. त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.


'पुरस्कार वापसी' हा विषय सध्या चर्चेचा आहे. प्रसिद्ध कन्नड साहित्यिक एम.एम. कलबुर्गी यांची हत्या आणि दादरी प्रकरणानंतर साहित्य अकादमी आणि तत्सम पुरस्कार परत करुन केंद्र सरकारचा निषेध केला जात आहे. या दोन्ही घटनांपाठोपाठच देशाची राजधानी दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणातील फरीदाबादमध्ये दलित कुटुंबाला जिवंत जाळण्याचा प्रकार झाला. या घटनेत दोन कोवळी मुलं मेणबत्तीसारखी वितळली. या सर्व घटना देश कोणत्या दिशेने चालला आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेशा आहेत. या वातावरणात देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांनी पुढे येऊन यावर बोलणे आपेक्षित होते, मात्र तसे होताना दिसत नाही आणि म्हणून बुद्धिवाद्यांनी - साहित्यिकांनी असहिष्णू वातावरणात दम गुदमरत असल्याचे सांगत पुरस्कार परत करुन आपल्या पद्धतीने निषेध आणि विरोध करण्यास सुरुवात केली. या निषेधालाही सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय रंग देण्याचे सत्र सुरु केले आहे. पुरस्कार परत करणारे कोणत्या विचारसरणीचे - कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहेत असा वांझोटा प्रश्न काहींनी केला. त्यासोबतच उपप्रश्न होता हे आत्ताच का ? याआधी अशा घटना झाल्या तेव्हा का नाही या साहित्यिकांना पुरस्कार परत करावे वाटले. या प्रश्नांना तसे पाहिले तर काहीही अर्थ नाही.

साहित्य  आणि साहित्यिक हे तसे कोणत्याही पक्षाचे नसतात. 'पुरस्कार वापसी'च्या दिंडीत आतापर्यंत 40 हून अधिक साहित्यिकांचा समावेश झाला आहे. ते सर्व एकाच विचारसरणीला मानणारे आहेत असेही नाही. ज्या नयनतारा सहगल यांनी दादरी घटनेमुळे देशात असहिष्णू वातावरण असल्याचे सांगत पुरस्कार परत केला त्या नेहरु-गांधी कुटुंबाशी संबंधीत आहेत, मात्र त्यांनी आणीबाणीविरोधात ‘रिच लाईक अस’ पुस्तक लिहून इंदिरा गांधींच्या शासनाला विरोध केला होता.   त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांचे समर्थक विरोधकांना लेबल लावून त्यांना बाद ठरवण्याचा जो एक कलमी कार्यक्रम राबवत आहे तो सामान्यांना कळत नाही, या भ्रमात त्यांनी राहू नये.

दुसरे असे की, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा दादरीच्या घटनेवर म्हणतात ते पाप आमचे नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार आहे. कायदा सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय आहे. मग महाराष्ट्रात कॉम्रेड पानसरेंची हत्या झाली तेव्हा कोणाचे सरकार होते, हे कोल्हापूरचे जावई सोईने कसे विसरले. हत्या आणि विचारांवर हल्ला हा विषय आहेच. पण त्याही पेक्षा साहित्यिकांना मोकळा श्वास घेऊन लिहिता येईल असे वातावरण दोन वर्षात गढूळ झाले आहे. धर्म-भाषा-प्रदेश यांच्या आधारावर भेद करुन त्यांच्या भारतीयत्वावर हल्ला होत आहे. एका साहित्यिकाने या विरोधात स्वतःच्या लेखकाचाच खून केला - लेखनच बंद केले आहे.

साहित्यिकांना लेबल लावणे चुकीचे आहे. ते लिहितात ते स्वातंत्र्य असेल तर. भारतीय संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य कुंठित होत असेल तर या पुरस्कारांचे काय करायचे, असा त्यांचा सवाल आहे. हा विरोध केवळ एका पक्षाला नाही किंवा दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देण्यासाठीतर मुळीच नाही. महाराष्ट्र सरकारचे सर्व पुरस्कार त्यांच्या रकमेसह परत करणाऱ्या प्रज्ञा पवारांनी याविषयी सविस्तर सांगितले आहे. ते  त्यांच्याच शब्दात - "काय खावं, प्यावं, कसं जगावं, प्रेम कुणावर करावं, कुणावर करू नये, कोणता वेष परिधान करावा, व्यक्त कसं व्हावं इथपासून भयाचं एक अनामिक सावट घेऊन जगणारी माणसं माझ्या अवतीभोवती आहेत. लेखक-कलावंतांच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा अधोरेखित करीत असताना सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याच्या अधिकारावरच विद्यमान शासनव्यवस्थेकडून घाला घातला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पायाभूत मूल्यांवरच घाव घालण्याचा हा जो चौफेर प्रयत्न सुरू आहे त्याचा निषेध म्हणून..."

आपले पंतप्रधान हे 'मन की बात' मधून कायम सकारात्मक जगण्याचा सल्ला देशवासियांना देत असतात. या पुरस्कार वापसीतूनही त्यांच्या पक्षाने आणि त्यांच्या पक्षाच्या समर्थक संघटनांनी सकारात्मक बोध घेतला तर कोणाचीही हानी होणार नाही. 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

योगीसाठी शहीदाच्या घरी लावला एसी, दानवेंच्या दारी आलेली शेतकऱ्यांची पोरं 'उपाशी'

शहीदाच्या कुटुंबाचीही देशभक्तीचे उमाळे येणारं सरकार थट्टा करु शकते, याचे ताजे उदाहरण उत्तर प्रदेशात पाहायला मिळाले आहे. भारत 'माते'साठी जीवाची बाजी लावून लढणाऱ्या शहीद प्रेम सागर यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी योगी आदित्यनाथांना 11 दिवस लागले. (की माहित नाही योगी मयताच्या दहाव्यानंतरच त्या घरात जातात असा काही नियम आहे.) हरकत नाही. ते शहीदाच्या घरी गेले. त्याच्या आदल्या रात्री उत्तर प्रदेशातील देवरिया या शहीद प्रेम सागर यांच्या घरी एसी, सोफा सेट, गालिचा आणि काही भगवी वस्त्रे पाठवण्यात आली होती. एवढेच नाही तर घरातील टॉवेल ही बदलण्यात आले होते. एका रात्रीतून एसी लाकडी बल्ल्यांवर फीट करण्यात आला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आले, त्यांनी शहीदाचे घर पाहिले, कुटुंबियांची भेट घेतली आणि कोरडी आश्वासने देऊन ते आल्या पावली परत गेले. शहीद प्रेम सागर यांच्या कुटुंबियांना वाटले होते की आदल्या रात्री आलेल्या वस्तू आता आपल्याच घरात राहातील. मुलगा गेला तरी सरकारने आपल्याला वाऱ्यावर सोडले नाही, मात्र त्यांचा हा भ्रम होता. शहीद प्रेम सागर यांचे वडील इश्वर चंद्र यांनी एका दैनिकाला दिलेल्य...

गरज थोड्या लवचिकतेची

वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रातील एक मोठ्या व्होट बँकचा पूर्ण ताकदीने पाठिंबा आहे. हा मतदार स्वाभिमानी, विचारकरणारा आणि आंबेडकरी घराण्यावर निष्ठा असलेला निष्ठावान आहे. मा. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप), भारिप बहुजन महासंघ, २०१४ मध्ये डाव्यांसोबत केलेली आघाडी, २०१९ लोकसभा निवडणुकीत  एमआयएमला सोबत घेऊन लढवलेली निवडणूक, आणि विधानसभेत एमआयएमला सोडचिठ्ठी देऊन केलेला वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग. बाळासाहेबांच्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या या सर्व प्रयोगांमध्ये 'आंबेडकर'नावावर जीव ओवाळून टाकणारा मतदार तन-मन-धनाने त्यांच्यासोबत राहिला आहे. मात्र या निष्ठावान जनतेला अद्याप सत्तेची चव चाखायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत 'वंचित' उमेदवारांना मिळालेली मते पाहिल्यास स्पष्ट होते की, बौद्ध समाजाने बाळासाहेबांच्या नावावर भरभरुन मतदान केले आहे. मात्र बाळासाहेब ज्या ओबीसी, ओबीसींमधील छोट्या जाती, धनगर, अलुतेदार, बलुतेदार, आदिवासी, लिंगायत यांना सोबत घेऊन सत्ता संपादनाची इच्छा व्यक्त करत आहेत तो समाज पूर्ण ताकदीने बाळासाहेबांसोबत आल...

हा कसला फकीर... हा तर बेफिकीर पंतप्रधान - राज ठाकरे

हा कसला फकीर... हा तर बेफिकीर पंतप्रधान - राज ठाकरे १७व्या लोकसभेत महाराष्ट्रासह देशभर सध्या कोणाचे भाषण गाजत असेल तर ते आहे राज ठाकरे यांचे. महाराष्ट्राला राजकीय वक्त्यांची मोठी पंरपरा लाभलेली आहे. बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर राज्यातील राजकीय सभा मारून नेईल असा सध्या एकमेव नेता आहे, ते म्हणजे राज ठाकरे. त्यासोबतच नाव घ्यावे लागेल 'हैदराबादी शेरवानी' अर्थात बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांचे. ओवेसी महाराष्ट्रीयन नसले तरी, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी बाळासाहेब आंबेडकरांसोबत महाराष्ट्रात अनेक दौरे करुन महाराष्ट्रीयन जनतेची नस अचूक ओळखल्याचे प्रत्येक सभेतून पाहायला मिळाले. राज ठाकरे यांचे 'लाव रे तो व्हिडिओ' हे आता वाक्य राहिले नाही तर ती एक फ्रेज झाली आहे. राज यांची भाषणे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही चर्चेत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या उरात धडकी भरवणारे त्यांचे 'लाव रे तो व्हिडिओ' सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. एकही उमेदवार उभा केलेला नसताना राज्यात सर्वाधिक चर्चा आहे ती राज ठाकरे यांची. उद्याच्या सभेत राज ठाकरे...