रिपब्लिकन ऐक्य !
राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सर्वांच्या उत्सूकतेचा विषय. दलित दलितेतर या सर्वांना रिपाईचे ऐक्य केव्हा होणार या विषयीची उत्सूकता राहिला आहे. सर्व रिपाई नेते एकत्र आले तर राज्याच्या राजकारणात ते नक्कीच काही तरी बदल करु शकतील असा सर्वांना विश्वास वाटतो. खाजगीत बोलतांना इतर पक्षातील मंडळीही कबूल करतात की रिपाई चे सर्व गट एकत्र आले तर भक्कम आशी तिसरी आघाडी उभी राहील. मात्र या शक्यता रिपाईच्या स्थापने पासून आतापर्यंत सत्यात आल्या नाहित. रिपाई ऐक्य हे मृगजळाप्रमाणेच दलित जनतेला भासत आले आहे. मात्र 6 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या बैठकीत जवळपास अर्धशतक दलित नेत्यांनी आपापले गट विसर्जीत करुन रिपब्लिकन ऐक्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिपब्लिकन ऐक्याचा इतिहास
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष त्यांच्या ह्यातीत अस्थित्वात येवू शकला नाही. हे या पक्षाचं सर्वात मोठं दुर्देवं. बाबासाहेबांच्या मजूर पक्षानंतर राज्याच्या राजकारणात रिपाईला आलेले सर्वात मोठे यश हे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या काळात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत दादासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाचा सिंहाचा वाटा होता. दादासाहेबांनतर पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्ष नेतृत्वहिन बनला आणि नेत्यांच्या स्वार्थासाठी गटा-तटां मधे विभागला गेला. तेव्हा पासून आता पर्यंत 1974, 1989 आणि 1995 असे तिन वेळा रिपब्लिकन ऐक्याचे प्रयोग झाले. मात्र प्रत्येक वेळेस निवडणूकीत कोणत्या पक्षा सोबत युती करायची आणि ऐकीकृत रिपाईचा नेता कोण असणार यावरुन ऐक्य तुटलेलं आहे. आज एका तपा नंतर (तब्बल 14 वर्षानंतर) पुन्हा एकदा रिपाई ऐक्याची हाळी देण्यात आली, आणि तिला प्रतिसादही चांगला मिळाला आहे.
ऐक्याची गरज
मागिल अनेक दिवसांपासून राज्यात दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. विदर्भातील भोतमांगे कुटूंबावर झालेला अन्याय असेल किंवा मराठवाडयात नांदेड, औरंगाबाद येथे घडलेल्या घटना तसेच नुकतेच मुंबईतील खारघर येथील मंगला जाधव यांच्या कुटूंबाचा झालेला छळ आणि त्यातून सौजन्याने केलेली आत्महत्या. या सर्व प्रकरणांपैकी भय्यालाल भोतमांगेवर झालेल्या अन्यायानंतर राज्यातील दलित जनता स्वत:हून रस्त्यावर आली. कोणत्याही नेत्याच्या नेतृत्वाशिवाय भय्यालालला न्याय मिळावा यासाठी आंदोलन उभारले गेले. याच वेळी ख-या अर्थाने रिपब्लिकन ऐक्याची गरज चर्चेत आली होती. वृत्तपत्र, विचारवंत, आणि राजकीय पटलावर ऐक्याचं वारूळ उठले होते. मात्र कालांतराने ते शांत झाले. आजच्या या रिपब्लिकन ऐक्याला पाश्वृभूमी आहे ती, रामदास आठवले, राजेंद्र गवई, प्रकाश आंबेडकर, या मातब्बरांच्या लोकसभेतील पराभवाची.
त्यामुळे जनतेला हे तपासून पहावे लागणार आहे की, प्रकाश आंबेडकरां शिवाय होऊ घातलेले आजचे रिपाई ऐक्य हे नेमके कोणत्या गरजेतून आहे.
1999 साली रिपब्लिकन ऐक्याच्या माध्यमातून काँग्रेस सोबत केलेल्या आघाडीतून रिपब्लिकन पक्षाचे चार आणि काँग्रेसचे 36 खासदार निवडून आले होते. त्यावेळी लोकसेभच्या निवडणूकीत एखाद्या पक्षाचे सर्वच्या सर्व उमेदवार निवडून येण्याची ती ऐकमेव घटना होती. त्यावेळे चार च्या बदल्यात काँग्रेसने 36 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसची अवस्था बिकट होती म्हणून त्यांनी रिपाईची प्रत्येक जागा जिंकण्यासाठी पराकोटीचे परिश्रम घेतले. मात्र यावेळेस काँग्रेसच्या नेतृत्वातील लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात होते. त्यातही रामदास आठवलेंचे पालनहार शरद पवार ह्यांची राष्ट्रवादीच्या नावाखाली वेगळी चूल. त्यामुळे त्यांना आधी स्वत:चे घर सांभळणे गरजेचे वाटले किंबहूना त्यांची शक्ती आपला सुभा सांभाळण्यातच खर्च झाली. यासर्व परिस्थितीत काँग्रेस आघाडी कडून असलेले आठवले आणि राजेंद्र गवई यांचा पराजय झाला. स्वतंत्रपणे आकोल्यातून लढणारे आणि राज्यातही आपले उमेदवार उभे केलेले भारिप बहूजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर आपल्या सर्व उमेदवारांसह पराजीत झाले. यामुळे केंद्रीय संसंदीय राजकारणात रिपाईचा चेहरा नाहिसा झाला . ही रुखरुख दलित जनतेच्या मनामधे होतीच. मात्र 1999 पासून संसदेत असलेले रामदास आठवले यांना संसदे बाहेर राहणे किंवा सत्ते पासून दूर राहणे जरा जास्तच जिव्हारी लागलेले दिसत आहे.
ऐक्याची सकारात्मक बाजू
या वेळी ऐक्याच्या पहिल्याच बैठकीत निवडणूकीत काँग्रेस - राष्ट्रवादी सोबतच जायचे हा आग्रह कोणीही धरु नये असा सुर निघाला आहे. हे त्यातल्यात्यात बरे. काँग्रेस - राष्ट्रवादी ला विरोध या मुद्यावर ऐक्यवादी ठाम राहिले तर दलित जनतेची भक्कम ताकद नक्कीच त्यांच्या मागे उभी राहील.
तसेच सगळे गट विसर्जीत करुन एकच रिपब्लिकन पक्ष हा विचार सर्व नेत्यांनी मान्य केलाय. त्यामुळे रिपाई ऐक्य झाले तरी गटा गटा च्या राहूट्या राहणार नाही याचा फायदा असा होईल की एकजीनसी पक्ष लोकांसमोर जाईल. पक्षाची वेगळी छाप समाजावर आणि पर्यायाने राज्याच्या राजकारणात पडेल. एकिकृत रिपब्लिकन पक्ष विधानसभेत किती जागा जिंकेल, हा प्रश्व आताच अनाठाई ठरेल. कारण रिपब्लिकन पक्षाची केवळ आताशी एक बैठक झाली आहे. अजून हे नेते जनतेत गेले नाहीत. जनतेतून त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल यात वाद नाही.
प्रकाश आंबेडकरांची वेगळी वाट
आठवले - गवई - कवाडे यांच्या ऐक्याला प्रकाश आंबेडकर एका जातीचे ऐक्य मानतात. त्यांच्या दृष्टीने एका जातीच्या जीवावर राज्याची सत्ता किंवा सत्तेची पदं मिळत नाहीत. प्रकाश आंबेडकरांनीही आपल्या भारिप या पक्षाला बहुजन महासंघाची जोड देवून ओबीसींची वेगळी ताकद उभी करण्याचा प्रयत्न पहिल्यापासून केला आहे. त्यांना त्यात एक्का दुक्का यश देखील मिळाले आहे. मात्र निवडून आलेली व्यक्ती जास्तकाळ आंबेडकरांसोबत राहिलेली नाही हा ही इतिहास आहे. कदाचित दलितांशी ओबीसी एकरूप होउ शकलेले नसतील. मात्र अकोल्यात अद्यापही (प्रकाश आंबेडकरांच्या पराभवानंतरही) भारिप बहूजन महासंघाचीच सत्ता टिकून आहे. तेथील जिल्हा परिषद, नगरपालिका त्याच्याच ताब्यात आहे. बहुतांशी ग्रामपंचायती भारिप ब.म.संघाच्या आहेत. हे सगळे अकोल्यात यश मिळविले असले तरी राज्यात इतरत्र त्यांची ताकत नगन्यच आहे. त्यांच सोशल इंजिनिअरींग आकोल्याबाहेर कुठेच यशस्वी झालेले दिसलेले नाही.
आता कोल्हापूरात आंबेडकरांनी छोट्या छोट्या राजकीय पक्षांची वेगळी आघाडी उभी करणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे. आणि त्याच बरोबर आठवलेंना मंत्रीपद मिळाले असते तर त्यांनी ऐक्याचा टहो फोडला असता का , असा सवालही उपस्थित केला आहे.
एका अर्थानं आंबेडकरांचे म्हणणे खरे असले तरी, केव्हातरी रिपाई जनतेला - नेत्यांना एकत्र येणं गरजेचं आहेच. जोपर्यंत आपण आपली संघशक्ती - एकीचं बळ दाखवणार नाही तो पर्यंत इतर समविचारी पक्ष, संघटना, दलितांमधील इतर जाती, सत्तेपासून दूर राहिलेला गरीब बहूजन समाज कोणत्या भरवश्यावर रिपब्लिकन पक्षा बरोबर येईल.
रिपव्लिकन पक्षा समोरील अव्हाने
रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना खुद्द डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेली असल्यामुळे या पक्षाचे ध्येय धोरण काय हा प्रश्न नेत्यांना सतावणार नाही. मात्र
१) पक्षामधे लोकशाही प्रक्रियेने अध्यक्ष निवडला जाणार का ?
२) नामांतरानंतर चळवळीला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी नेत्यांकडे कोणता धोरणात्मक कार्यक्रम आहे ?
३) नेते आणि कार्यकर्ते जास्तकाळ सत्तापदापासून दूर राहू इच्छित नाहीत. त्यांच्या आशा आपेक्षांना पक्ष कसे सोमोरा जाणार ?
४) जागतिकीकरणात भरडल्याजात असलेल्या तरुणांसाठी पक्षाकडे कोणता कार्यक्रम आहे ?
५) आज रस्त्यावर येवून संघर्ष करायला दलितांमधील मध्यमवर्गीयही (व्हाईड कॉलर दलित ब्राम्हण वेगळेच) तयार नाही. त्याला पक्षात काय स्थान असणार ?
6) ग्रामीण भागात अन्याय-अत्याचार झाल्यावरच धावून जाणार की, पँथर सारखी संघटनाही पक्षात कार्यरत राहणार आहे ?
या ठोबळ आव्हानांचा या ठिकाणी विचार केला आहे. या शिवयही अनेक आव्हाने आहेत, त्याचा विचार नेत्यांनी जरुर करावा.
भाई उन्मेष खंडाळे
08-08-09
राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सर्वांच्या उत्सूकतेचा विषय. दलित दलितेतर या सर्वांना रिपाईचे ऐक्य केव्हा होणार या विषयीची उत्सूकता राहिला आहे. सर्व रिपाई नेते एकत्र आले तर राज्याच्या राजकारणात ते नक्कीच काही तरी बदल करु शकतील असा सर्वांना विश्वास वाटतो. खाजगीत बोलतांना इतर पक्षातील मंडळीही कबूल करतात की रिपाई चे सर्व गट एकत्र आले तर भक्कम आशी तिसरी आघाडी उभी राहील. मात्र या शक्यता रिपाईच्या स्थापने पासून आतापर्यंत सत्यात आल्या नाहित. रिपाई ऐक्य हे मृगजळाप्रमाणेच दलित जनतेला भासत आले आहे. मात्र 6 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या बैठकीत जवळपास अर्धशतक दलित नेत्यांनी आपापले गट विसर्जीत करुन रिपब्लिकन ऐक्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिपब्लिकन ऐक्याचा इतिहास
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष त्यांच्या ह्यातीत अस्थित्वात येवू शकला नाही. हे या पक्षाचं सर्वात मोठं दुर्देवं. बाबासाहेबांच्या मजूर पक्षानंतर राज्याच्या राजकारणात रिपाईला आलेले सर्वात मोठे यश हे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या काळात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत दादासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाचा सिंहाचा वाटा होता. दादासाहेबांनतर पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्ष नेतृत्वहिन बनला आणि नेत्यांच्या स्वार्थासाठी गटा-तटां मधे विभागला गेला. तेव्हा पासून आता पर्यंत 1974, 1989 आणि 1995 असे तिन वेळा रिपब्लिकन ऐक्याचे प्रयोग झाले. मात्र प्रत्येक वेळेस निवडणूकीत कोणत्या पक्षा सोबत युती करायची आणि ऐकीकृत रिपाईचा नेता कोण असणार यावरुन ऐक्य तुटलेलं आहे. आज एका तपा नंतर (तब्बल 14 वर्षानंतर) पुन्हा एकदा रिपाई ऐक्याची हाळी देण्यात आली, आणि तिला प्रतिसादही चांगला मिळाला आहे.
ऐक्याची गरज
मागिल अनेक दिवसांपासून राज्यात दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. विदर्भातील भोतमांगे कुटूंबावर झालेला अन्याय असेल किंवा मराठवाडयात नांदेड, औरंगाबाद येथे घडलेल्या घटना तसेच नुकतेच मुंबईतील खारघर येथील मंगला जाधव यांच्या कुटूंबाचा झालेला छळ आणि त्यातून सौजन्याने केलेली आत्महत्या. या सर्व प्रकरणांपैकी भय्यालाल भोतमांगेवर झालेल्या अन्यायानंतर राज्यातील दलित जनता स्वत:हून रस्त्यावर आली. कोणत्याही नेत्याच्या नेतृत्वाशिवाय भय्यालालला न्याय मिळावा यासाठी आंदोलन उभारले गेले. याच वेळी ख-या अर्थाने रिपब्लिकन ऐक्याची गरज चर्चेत आली होती. वृत्तपत्र, विचारवंत, आणि राजकीय पटलावर ऐक्याचं वारूळ उठले होते. मात्र कालांतराने ते शांत झाले. आजच्या या रिपब्लिकन ऐक्याला पाश्वृभूमी आहे ती, रामदास आठवले, राजेंद्र गवई, प्रकाश आंबेडकर, या मातब्बरांच्या लोकसभेतील पराभवाची.
त्यामुळे जनतेला हे तपासून पहावे लागणार आहे की, प्रकाश आंबेडकरां शिवाय होऊ घातलेले आजचे रिपाई ऐक्य हे नेमके कोणत्या गरजेतून आहे.
1999 साली रिपब्लिकन ऐक्याच्या माध्यमातून काँग्रेस सोबत केलेल्या आघाडीतून रिपब्लिकन पक्षाचे चार आणि काँग्रेसचे 36 खासदार निवडून आले होते. त्यावेळी लोकसेभच्या निवडणूकीत एखाद्या पक्षाचे सर्वच्या सर्व उमेदवार निवडून येण्याची ती ऐकमेव घटना होती. त्यावेळे चार च्या बदल्यात काँग्रेसने 36 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसची अवस्था बिकट होती म्हणून त्यांनी रिपाईची प्रत्येक जागा जिंकण्यासाठी पराकोटीचे परिश्रम घेतले. मात्र यावेळेस काँग्रेसच्या नेतृत्वातील लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात होते. त्यातही रामदास आठवलेंचे पालनहार शरद पवार ह्यांची राष्ट्रवादीच्या नावाखाली वेगळी चूल. त्यामुळे त्यांना आधी स्वत:चे घर सांभळणे गरजेचे वाटले किंबहूना त्यांची शक्ती आपला सुभा सांभाळण्यातच खर्च झाली. यासर्व परिस्थितीत काँग्रेस आघाडी कडून असलेले आठवले आणि राजेंद्र गवई यांचा पराजय झाला. स्वतंत्रपणे आकोल्यातून लढणारे आणि राज्यातही आपले उमेदवार उभे केलेले भारिप बहूजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर आपल्या सर्व उमेदवारांसह पराजीत झाले. यामुळे केंद्रीय संसंदीय राजकारणात रिपाईचा चेहरा नाहिसा झाला . ही रुखरुख दलित जनतेच्या मनामधे होतीच. मात्र 1999 पासून संसदेत असलेले रामदास आठवले यांना संसदे बाहेर राहणे किंवा सत्ते पासून दूर राहणे जरा जास्तच जिव्हारी लागलेले दिसत आहे.
ऐक्याची सकारात्मक बाजू
या वेळी ऐक्याच्या पहिल्याच बैठकीत निवडणूकीत काँग्रेस - राष्ट्रवादी सोबतच जायचे हा आग्रह कोणीही धरु नये असा सुर निघाला आहे. हे त्यातल्यात्यात बरे. काँग्रेस - राष्ट्रवादी ला विरोध या मुद्यावर ऐक्यवादी ठाम राहिले तर दलित जनतेची भक्कम ताकद नक्कीच त्यांच्या मागे उभी राहील.
तसेच सगळे गट विसर्जीत करुन एकच रिपब्लिकन पक्ष हा विचार सर्व नेत्यांनी मान्य केलाय. त्यामुळे रिपाई ऐक्य झाले तरी गटा गटा च्या राहूट्या राहणार नाही याचा फायदा असा होईल की एकजीनसी पक्ष लोकांसमोर जाईल. पक्षाची वेगळी छाप समाजावर आणि पर्यायाने राज्याच्या राजकारणात पडेल. एकिकृत रिपब्लिकन पक्ष विधानसभेत किती जागा जिंकेल, हा प्रश्व आताच अनाठाई ठरेल. कारण रिपब्लिकन पक्षाची केवळ आताशी एक बैठक झाली आहे. अजून हे नेते जनतेत गेले नाहीत. जनतेतून त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल यात वाद नाही.
प्रकाश आंबेडकरांची वेगळी वाट
आठवले - गवई - कवाडे यांच्या ऐक्याला प्रकाश आंबेडकर एका जातीचे ऐक्य मानतात. त्यांच्या दृष्टीने एका जातीच्या जीवावर राज्याची सत्ता किंवा सत्तेची पदं मिळत नाहीत. प्रकाश आंबेडकरांनीही आपल्या भारिप या पक्षाला बहुजन महासंघाची जोड देवून ओबीसींची वेगळी ताकद उभी करण्याचा प्रयत्न पहिल्यापासून केला आहे. त्यांना त्यात एक्का दुक्का यश देखील मिळाले आहे. मात्र निवडून आलेली व्यक्ती जास्तकाळ आंबेडकरांसोबत राहिलेली नाही हा ही इतिहास आहे. कदाचित दलितांशी ओबीसी एकरूप होउ शकलेले नसतील. मात्र अकोल्यात अद्यापही (प्रकाश आंबेडकरांच्या पराभवानंतरही) भारिप बहूजन महासंघाचीच सत्ता टिकून आहे. तेथील जिल्हा परिषद, नगरपालिका त्याच्याच ताब्यात आहे. बहुतांशी ग्रामपंचायती भारिप ब.म.संघाच्या आहेत. हे सगळे अकोल्यात यश मिळविले असले तरी राज्यात इतरत्र त्यांची ताकत नगन्यच आहे. त्यांच सोशल इंजिनिअरींग आकोल्याबाहेर कुठेच यशस्वी झालेले दिसलेले नाही.
आता कोल्हापूरात आंबेडकरांनी छोट्या छोट्या राजकीय पक्षांची वेगळी आघाडी उभी करणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे. आणि त्याच बरोबर आठवलेंना मंत्रीपद मिळाले असते तर त्यांनी ऐक्याचा टहो फोडला असता का , असा सवालही उपस्थित केला आहे.
एका अर्थानं आंबेडकरांचे म्हणणे खरे असले तरी, केव्हातरी रिपाई जनतेला - नेत्यांना एकत्र येणं गरजेचं आहेच. जोपर्यंत आपण आपली संघशक्ती - एकीचं बळ दाखवणार नाही तो पर्यंत इतर समविचारी पक्ष, संघटना, दलितांमधील इतर जाती, सत्तेपासून दूर राहिलेला गरीब बहूजन समाज कोणत्या भरवश्यावर रिपब्लिकन पक्षा बरोबर येईल.
रिपव्लिकन पक्षा समोरील अव्हाने
रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना खुद्द डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेली असल्यामुळे या पक्षाचे ध्येय धोरण काय हा प्रश्न नेत्यांना सतावणार नाही. मात्र
१) पक्षामधे लोकशाही प्रक्रियेने अध्यक्ष निवडला जाणार का ?
२) नामांतरानंतर चळवळीला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी नेत्यांकडे कोणता धोरणात्मक कार्यक्रम आहे ?
३) नेते आणि कार्यकर्ते जास्तकाळ सत्तापदापासून दूर राहू इच्छित नाहीत. त्यांच्या आशा आपेक्षांना पक्ष कसे सोमोरा जाणार ?
४) जागतिकीकरणात भरडल्याजात असलेल्या तरुणांसाठी पक्षाकडे कोणता कार्यक्रम आहे ?
५) आज रस्त्यावर येवून संघर्ष करायला दलितांमधील मध्यमवर्गीयही (व्हाईड कॉलर दलित ब्राम्हण वेगळेच) तयार नाही. त्याला पक्षात काय स्थान असणार ?
6) ग्रामीण भागात अन्याय-अत्याचार झाल्यावरच धावून जाणार की, पँथर सारखी संघटनाही पक्षात कार्यरत राहणार आहे ?
या ठोबळ आव्हानांचा या ठिकाणी विचार केला आहे. या शिवयही अनेक आव्हाने आहेत, त्याचा विचार नेत्यांनी जरुर करावा.
भाई उन्मेष खंडाळे
08-08-09
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा